4 Yr Rail & Coal booklet


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घर-घर दस्तक, घर-घर पुस्तक’

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संस्‍कृति मंत्रालय श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीएसआर अनुदान से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा निर्मित सचल पुस्तकालय वाहनों का शुभारंभ किया केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीएसआर अनुदान से प्राप्त सचल पुस्तकालय वाहनों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के संगठन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा किया गया था। श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की  ‘ घर-घर दस्तक, घर-घर पुस्तक ’  योजना के तहत सचल पुस्तकालय वाहनों को लांच किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों विशेषकर स्लम व पुनर्वास कॉलोनियों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पुस्तकें उपलब्ध कराना है। श्री पटेल ने लाइब्रेरी का निरीक्षण किया युवा छात्रों/पाठकों के साथ बातचीत की। मंत्री श्री पटेल ने उन्हें पुस्तक पढ़ने की आदत डालने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा मां के समान ही पुस्तकों का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। पुस्तक लोगों
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VERSAILLES TREATY

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https://www.youtube.com/watch?v=ZcQKAsWQtcc वर्साय की सन्धि   प्रथम विश्व युद्घ  के अन्त में जर्मनी और गठबन्धन देशों ( ब्रिटेन ,  फ्रान्स ,  अमेरिका ,  रूस  आदि) के बीच में हुई थी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन  वर्साय  की सन्धि पर हस्ताक्षर किये। [1]  इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा, दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबन्दी लगा दी गयी, उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गयी। वर्साय की सन्धि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण  एडोल्फ हिटलर  और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे और इस तरह से यह सन्धि  द्वितीय विश्वयुद्ध  के कारणों में से एक थी। वर्साय की संधि एवं द्वितीय विश्वयुद्ध विश्व इतिहास के जिन एक संधियों और उसके प्रभावों की सर्वाधिक चर्चा हुई है, उनमें वर्साय की संधि का विशिष्ट स्थान है। उस संधि के कठोर प्रावधानों और उसके स्वरूप के संदर्भ में आलोचकों ने इसे द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार वार्साय की संधि शांति की व्यवस्थ
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वेतन विधेयक, 2019 पर कोड

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श्रम और रोजगार मंत्रालय वेतन विधेयक, 2019 पर कोड आज लोकसभा में पेश किया गया  केन्‍द्रीय श्रम और रोजगार राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने वेतन और बोनस तथा इनसे जुड़े मामलों से संबंधित कानूनों में संशोधन और समेकन के लिए आज लोकसभा में वेतन विधेयक , 2019  पर कोड पेश किया। वेतन विधेयक, 2019 पर कोड में न्‍यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल किया गया है। वेतन पर कोड लागू होने के बाद ये सभी चार अधिनियम निरस्‍त हो जाएंगे। कोड की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं – वेतन पर कोड सभी कर्मचारियों के लिए क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्‍यान दिए बिना सभी कर्मचारियों के लिए न्‍यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाता है। वर्तमान में न्‍यूनतम वेतन अधिनियम और वेतन का भुगतान अधिनियम दोनों को एक विशेष वेतन सीमा से कम और अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कामगारों पर ही लागू करने के प्रावधान हैं। इस विधेयक से हर कामगार के लिए भरण-पोषण का अधिकार सुनिश्चित हो
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