केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी विधेयक 2019 (10/07/2019)

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विश्व स्तनपान सप्ताह

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ‘माता-पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान को सक्षम करना’ - विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाला खाद्य एवं पोषण बोर्ड  1  से  7  अगस्त  2019  के बीच मनाए जा रहे विश्व स्तनपान सप्ताह  ( डब्ल्यूबीडब्ल्यू )  के दौरान  ‘ माता - पिता   को   सशक्त   बनाना ,  स्तनपान   को सक्षम   करना ’  थीम पर कई गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष स्तनपान के संरक्षण, प्रचार और समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। खाद्य एवं पोषण बोर्ड की 43 सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाइयों के जरिये 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अन्न प्रासन्न उत्सव और आईवाईसीएफ पर क्विज प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों, गृह विज्ञान कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, यूनिवर्सिटियों, एनजीओ और दूसरे हितधारकों को भी शामिल किया गया है। विश्व स्तनपान सप्ताह के उद्देश इस प्रकार हैं : माता-पिता में स्तन...
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VERSAILLES TREATY

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https://www.youtube.com/watch?v=ZcQKAsWQtcc वर्साय की सन्धि   प्रथम विश्व युद्घ  के अन्त में जर्मनी और गठबन्धन देशों ( ब्रिटेन ,  फ्रान्स ,  अमेरिका ,  रूस  आदि) के बीच में हुई थी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन  वर्साय  की सन्धि पर हस्ताक्षर किये। [1]  इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा, दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबन्दी लगा दी गयी, उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गयी। वर्साय की सन्धि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण  एडोल्फ हिटलर  और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे और इस तरह से यह सन्धि  द्वितीय विश्वयुद्ध  के कारणों में से एक थी। वर्साय की संधि एवं द्वितीय विश्वयुद्ध विश्व इतिहास के जिन एक संधियों और उसके प्रभावों की सर्वाधिक चर्चा हुई है, उनमें वर्साय की संधि का विशिष्ट स्थान है। उस संधि के कठोर प्रावधानों और उसके स्वरूप के संदर्भ में आलोचकों ने इसे द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण के रूप मे...
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FUNDAMRNTAL RIGHT

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मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 क संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44 वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों को सात श्रेणियों में बांटा जाता था परंतु इस संशोधन के अनुसार संपति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय नागरिकों को छ्ह मौलिक अधिकार प्राप्त है :- 1. समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18 तक। 2. स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22 तक। 3. शोषण के विरुध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24 तक। 4. धार्मिक स्वतंत्रता क अधिकार : अनुच्छेद 25 से 28 तक। 5. सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार : अनुच्छेद 29 से 30 तक। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद 32 मूल अधिकार एक दृष्टि में मूल अधिकार साधारण ·       ...
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