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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने के लिए डाक विभाग को प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए डाक विभाग के मंडल प्रमुखों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 29-31 जुलाई, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। इस सम्मेलन में 100 दिनों की कार्य योजना को लागू करने तथा प्रधानमंत्री के नए भारत के साथ डाक विभाग के पांच वर्षीय विजन को जोड़ने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णय निम्न हैं- ई-व्यापार, ई-प्रशासन तथा वित्तीय समावेश को समर्थन देने के लिए देश के 1.55 लाख डाक घरों (ग्रामीण क्षेत्रों के 1.29 डाक घर शामिल) के डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करना। ई-व्यापार उद्योग को स्तर-2 और स्तर-3 के शहरों तक पहुंचाने के लिए अवसंरचना विकसित करना। इसके लिए 190 पार्सल हब, 80 वितरण केन्द्रों तथा देश स्तर पर सड़क परिवहन नेटवर्क में निवेश करना। एसएमई आधारित निर्यात को बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क क्लीयरेंस की सुविधा वाले विदेशी डाक घरों के नेटवर्क का विस्तार करना। डाक घरों में बैंकिंग, बीमा, डीबीटी, बिल और कर भुगतान आदि के लिए साझा सेवा केन्द्रों

संस्‍कृति मंत्रालय श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीएसआर अनुदान से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा निर्मित सचल पुस्तकालय वाहनों का शुभारंभ किया केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीएसआर अनुदान से प्राप्त सचल पुस्तकालय वाहनों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के संगठन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा किया गया था। श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की  ‘ घर-घर दस्तक, घर-घर पुस्तक ’  योजना के तहत सचल पुस्तकालय वाहनों को लांच किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों विशेषकर स्लम व पुनर्वास कॉलोनियों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पुस्तकें उपलब्ध कराना है। श्री पटेल ने लाइब्रेरी का निरीक्षण किया युवा छात्रों/पाठकों के साथ बातचीत की। मंत्री श्री पटेल ने उन्हें पुस्तक पढ़ने की आदत डालने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा मां के समान ही पुस्तकों का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। पुस्तक लोगों

गृह मंत्रालय तीन तलाक़ विधेयक 2019 संसद में पारित   मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के अभिशाप से मिली मुक्ति  श्री अमित शाह ने कहा कि तीन   तलाक़   विधेयक  2019  पारित होने से मुस्लिम महिलाओं के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे जिससे वे न्यू इंडिया के निर्माण में प्रभावी भूमिका अदा कर सकेंगी। उनका कहना था कि   यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने और उसे अक्षुण्‍ण रखने के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। श्री शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार महिला सशक्तीकरण और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है और तीन   तलाक़   पर बैन इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्‍होंने आगे कहा कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं के जीवन में आशा और सम्मान का एक नया युग लाएगा। श्री अमित शाह ने ट्रिपल तलाक बिल के पारित होने पर देश भर की मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के अभिशाप से छुटकारा मिलने पर बधाई दी तथा संसद में बिल के समर्थन पर सभी सदस्‍यों का आभार जताया।      श्री शाह ने यह भी कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस ऐतिहासिक निर्णय स

गृह मंत्रालय  यूपी इन्वेस्टर्स समिट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन केंद्रीय   गृह   मंत्री   श्री   अमित   शाह   ने   आज   लखनऊ   में   यूपी   इन्वेस्टर्स   समिट   की   दूसरे   ग्राउंड   ब्रेकिंग   सेरेमनी   का   उद्घाटन किया।   उन्होंने  65,000  करोड़   रुपये   से   अधिक   की  250  परियोजनाओं   की   आधारशिला   रखी। इस   अवसर   पर   बोलते   हुए   श्री   शाह   ने   कहा   कि   प्रधान   मंत्री   श्री   नरेंद्र   मोदी   ने  ’ न्यू   इंडिया ’   का   सपना   देखा   है।   उन्होंने   प्रत्येक नागरिक   के   जीवन   को   छूने   और   भारत   को   दुनिया   की   शीर्ष   तीन   अर्थव्यवस्थाओं   में   से   एक   बनाने   के   लिए  ' ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया '  के   प्रधान   मंत्री   के   दृष्टिकोण   को   उद्धृत   किया।   श्री   शाह   ने   कहा   कि   नरेंद्र   मोदी   जी   ने   सर्व - समावेशी   एवं   सर्व - स्पर्शी विकास   मॉडल   दुनिया   के   सामने   रखा   है।   उनका   कहना   था   कि   नरेंद्र   मोदी   जी   खुली   आंख   के   सपने   देखने   की   आदत   रखते हैं   और    जो

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय श्री जितेन्‍द्र सिंह ने आईएएस अधिकारियों की ई-प्रशासनिक सूची-2019 जारी की केंद्रीय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास ,  प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने आज नई दिल्‍ली में आईएएस अधिकारियों की ई-प्रशासनिक सूची-2019 जारी की। यह प्रशासनिक अधिकारियों की सूची का 64वां संस्‍करण है और पहली बार इस सूची में आईएएस अधिकारियों की फोटो है।    इस सूची में अधिकारियों के बैच, कैडर, वर्तमान पोस्टिंग, वेतनमान, योग्‍यता और उनके संपूर्ण कैडर की शक्ति के साथ सेवानिवृत्ति के संबंध में महत्‍वपूर्ण जानकारी है। सूची को कार्यकारी पत्रक से जोड़ा गया है। इस सूची को डीओपीटी के जरिए तैयार किया गया है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को सूची देखने के अनेक विकल्‍प दिए गए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आईएएस अधिकारियों का कैडर नियंत्रण प्राधिकार है और राज्‍यों के कैडरों से प्राप्‍त जानकारी की मदद से प्रशासनिक अधिकारियों की सूची तैयार की गई है। ई-आईएएस प्रशासनिक अधिकारी सूची मंत्रालय की वेबसाइट  http:persmin.

वित्‍त मंत्रालय सभी विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई एवं विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई       केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडे एवं वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। परिषद ने निम्नलिखित की अनुशंसा की है : वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर संबंधित बदलाव सभी विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विद्यत चालित बसों (12 से अधिक यात्रियों को ढोने की क्षमता वाली बसें) को किराए पर लेने की दर को जीएसटी से छूट दी गई जीएसटी दरों में बदला