MAINS QUES 2

प्रश्न– 2 -सन् 2019 के लोकसभा के चुनावों के दौरान चुनावी बॉन्ड से जुडे़ विवादास्पद प्रावधान क्या थे ? उन प्रावधानों की औचित्यता पर अपने विचार प्रस्तुत करें। (200 शब्द)
Question– 2 -What were the controversial provisions related to electoral bonds during the Lok Sabha elections of 2019? Present your views on the justification of those provisions. (200 words)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

घर-घर दस्तक, घर-घर पुस्तक’

Image
संस्‍कृति मंत्रालय श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीएसआर अनुदान से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा निर्मित सचल पुस्तकालय वाहनों का शुभारंभ किया केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीएसआर अनुदान से प्राप्त सचल पुस्तकालय वाहनों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के संगठन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा किया गया था। श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की  ‘ घर-घर दस्तक, घर-घर पुस्तक ’  योजना के तहत सचल पुस्तकालय वाहनों को लांच किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों विशेषकर स्लम व पुनर्वास कॉलोनियों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पुस्तकें उपलब्ध कराना है। श्री पटेल ने लाइब्रेरी का निरीक्षण किया युवा छात्रों/पाठकों के साथ बातचीत की। मंत्री श्री पटेल ने उन्हें पुस्तक पढ़ने की आदत डालने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा मां के समान ही पुस्तकों का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। पुस...
Read more

वेतन विधेयक, 2019 पर कोड

Image
श्रम और रोजगार मंत्रालय वेतन विधेयक, 2019 पर कोड आज लोकसभा में पेश किया गया  केन्‍द्रीय श्रम और रोजगार राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने वेतन और बोनस तथा इनसे जुड़े मामलों से संबंधित कानूनों में संशोधन और समेकन के लिए आज लोकसभा में वेतन विधेयक , 2019  पर कोड पेश किया। वेतन विधेयक, 2019 पर कोड में न्‍यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल किया गया है। वेतन पर कोड लागू होने के बाद ये सभी चार अधिनियम निरस्‍त हो जाएंगे। कोड की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं – वेतन पर कोड सभी कर्मचारियों के लिए क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्‍यान दिए बिना सभी कर्मचारियों के लिए न्‍यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाता है। वर्तमान में न्‍यूनतम वेतन अधिनियम और वेतन का भुगतान अधिनियम दोनों को एक विशेष वेतन सीमा से कम और अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कामगारों पर ही लागू करने के प्रावधान हैं। इस विधेयक से हर कामगार के लिए भरण-पोषण का अधिकार सुन...
Read more

FUNDAMRNTAL RIGHT

Image
मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 क संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44 वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों को सात श्रेणियों में बांटा जाता था परंतु इस संशोधन के अनुसार संपति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय नागरिकों को छ्ह मौलिक अधिकार प्राप्त है :- 1. समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18 तक। 2. स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22 तक। 3. शोषण के विरुध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24 तक। 4. धार्मिक स्वतंत्रता क अधिकार : अनुच्छेद 25 से 28 तक। 5. सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार : अनुच्छेद 29 से 30 तक। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद 32 मूल अधिकार एक दृष्टि में मूल अधिकार साधारण ·       ...
Read more