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वस्‍तु एवं सेवा कर की दूसरी वर्षगांठ 01 जुलाई, 2019 को मनाई जाएगी   वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी )  की दूसरी वर्षगांठ कल मनाई जाएगी जिसमें केन्‍द्रीय वित्त राज्य मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर समारोह की अध्‍यक्षता करेंगे। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव श्री सुभाष सी. गर्ग ,  राजस्व सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे ,  वित्त मंत्रालय के सचिव ,  सीबीआईसी के अध्‍यक्ष, श्री पी.के. दास ,  सीबीआईसी   के सदस्य और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। वाणिज्य ,  व्यापार और उद्योग के शीर्ष उद्योग मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जीएसटी को 30 जून ,  2017 की आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक राजसी समारोह में 01 जुलाई ,  2017 को लॉन्च किया गया था। इसलिए ,  सरकार   व्यापार और उद्योग के साझेदारों के साथ 01 जुलाई , 2019  को जीएसटी की दूसरी वर्षगांठ मना रही है। हालांकि ,  जीएसटी का कार्यान्वयन विश

प्रधानमंत्री कार्यालय ‘मन की बात 2.0’ की पहली कड़ी में प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ (30.06.2019) मेरे प्यारे देशवासियो, नमस्कार। एक लम्बे अंतराल के बाद, फिर से एक बार, आप सबके बीच, ‘मन की बात’, जन की बात, जन-जन की बात, जन-मन की बात इसका हम सिलसिला प्रारम्भ कर रहे हैं। चुनाव की आपाधापी में व्यस्तता तो बहुत थी लेकिन ‘मन की बात’का जो मजा है, वो गायब था। एक कमी महसूस कर रहा था। अपनों के बीच बैठ के, हल्के-फुल्के माहौल में, 130 करोड़ देशवासियों के परिवार के एक स्वजन के रूप में, कई बातें सुनते थे, दोहराते थे और कभी-कभी अपनी ही बातें, अपनों के लिए प्रेरणा बन जाती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये बीच का कालखण्ड गया होगा, कैसा गया होगा। रविवार, आख़िरी रविवार - 11 बजे, मुझे भी लगता था कि अरे, कुछ छूट गया – आपको भी लगता था ना ! जरुर लगता होगा। शायद, ये कोई निर्जीव कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में जीवन्तता थी, अपनापन था, मन का लगाव था, दिलों का जुड़ाव था, और इसके कारण, बीच का जो समय गया, वो समय बहुत कठिन लगा मुझे। मैं हर पल कुछ  miss  कर रहा था और जब मैं ‘मन की बात’ करता हूँ

https://www.youtube.com/watch?v=ZcQKAsWQtcc वर्साय की सन्धि   प्रथम विश्व युद्घ  के अन्त में जर्मनी और गठबन्धन देशों ( ब्रिटेन ,  फ्रान्स ,  अमेरिका ,  रूस  आदि) के बीच में हुई थी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन  वर्साय  की सन्धि पर हस्ताक्षर किये। [1]  इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा, दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबन्दी लगा दी गयी, उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गयी। वर्साय की सन्धि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण  एडोल्फ हिटलर  और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे और इस तरह से यह सन्धि  द्वितीय विश्वयुद्ध  के कारणों में से एक थी। वर्साय की संधि एवं द्वितीय विश्वयुद्ध विश्व इतिहास के जिन एक संधियों और उसके प्रभावों की सर्वाधिक चर्चा हुई है, उनमें वर्साय की संधि का विशिष्ट स्थान है। उस संधि के कठोर प्रावधानों और उसके स्वरूप के संदर्भ में आलोचकों ने इसे द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार वार्साय की संधि शांति की व्यवस्थ

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सरकार 30 जून 2020 तक पूरे भारत में ‘एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड’ योजना लागू करेगी : श्री रामविलास पासवान केन्‍द्रीय उपभोक्‍ता मामले ,  खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि सरकार 30 जून 2020 तक पूरे भारत में  ‘ एक राष्ट्र ,  एक राशन कार्ड ’  योजना लागू करेगी। दिल्‍ली में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और फ्वांट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के माध्‍यम से खाद्यान्‍न वितरण की व्‍यवस्‍था अपने अंतिम चरण में है।  वर्तमान  में आंध्र प्रदेश ,  गुजरात ,  हरियाणा ,  झारखंड ,  कर्नाटक ,  केरल ,  महाराष्‍ट्र ,  राजस्‍थान ,  तेलंगाना और त्रिपुरा ऐसे 10 राज्‍य हैं ,  जहां खाद्यान्‍न वितरण का 100 प्रतिशत कार्य पीओएस मशीनों के जरिए हो रहा है और इन राज्‍यों में सार्वजनिक वितरण की सभी दुकानों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। इन राज्‍यों में लाभार्थी सार्वजनिक वितरण की किसी भी दुकान से अनाज प्राप्‍त कर सकता है। आशा है कि 15 अगस्‍त , 2019  से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ,