स्किल इंडिया की संकल्प योजना
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
समेकित संयोजन एवं समन्वय के जरिए जिला स्तर कौशल निर्माण प्रणाली पर फोकस करने के लिए स्किल इंडिया की संकल्प योजना
- स्किल इंडिया की संकल्प योजना के तहत नौ राज्यों को प्रथम वर्ष अनुदान के रूप में 95.47 करोड़ रुपए जारी किए गए।
- 117 आकांक्षी जिलों (प्रत्येक जिला 10 लाख) को संचयी रूप से 11.7 करोड़ रुपए जारी किए।
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मंत्री ने उल्लेख किया कि जिला कौशल निर्माण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि कौशल निर्माण को लेकर युवाओं की अवधारणा में सुधार लाने की आवश्यकता है और सुझाव दिया कि जिला कौशल समिति (डीएससी) को अपने जिलों में युवाओं को परामर्श देने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सांसदों को जिला कौशल समिति (डीएससी) के प्रदर्शन एवं उनके जिलों में विभिन्न कौशल निर्माण प्रयासों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रशिशुओं का प्रशिक्षण इस प्रणाली का एक प्रमुख संघटक है और इसे सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।
राज्य मंत्री श्री राजकुमार सिंह ने डॉ. पाण्डेय द्वारा दिए गए सुझावों को आगे बढ़ाते हुए उल्लेख किया कि कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के पास गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना होनी चाहिए और प्रत्याक्षियों को जारी प्रणामपत्र का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संकल्प मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कौशल निर्माण प्रयासों को समन्वित करने में सहायता कर सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि सभी सेक्टरों और भौगौलिक क्षेत्रों की कौशल निर्माण आवश्यकताओं की मांग का मानचित्रण किया जाना चाहिए।
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