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एमएसएमई: राहत भी सवाल भी

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एमएसएमई: राहत भी सवाल भी संपादकीय घरेलू सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) की दिक्कतों पर नजर डालने के लिए गठित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक समिति ने कई ऐसे उपाय सुझाए हैं जो काबिले तारीफ हैं। इनमें 5,000 करोड़ रुपये मूल्य का संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड बनाने का विचार शामिल है जो टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड स्कीम के तर्ज पर काम कर सकता है। समिति ने यह भी कहा कि एमएसएमई के विभिन्न प्राधिकार के समक्ष पंजीयन के बजाय ज्यादातर गतिविधियों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) को ही पर्याप्त कर दिया जाना चाहिए। उसके मुताबिक पूरा ध्यान बाजार की सुविधा प्रदान करने और क्षेत्र में कारोबारी सुगमता लाने पर केंद्रित किया जाना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि एमएसएमई की देरी से भुगतान होने की दिक्कत समाप्त करने के लिए एमएसएमई अधिनियम में संशोधन करके सभी एमएसएमई के लिए एक खास राशि से ऊपर के इनवॉइस अपलोड करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। समिति विभिन्न संस्थानों के समक्ष विविध पंजीयन के खिलाफ है। यह न केवल जटिल है बल्कि इससे प्रयासों का दोहराव भी होता है। एक अन्य रोचक सुझाव में पैनल ने सरकार से 10,00...
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मनरेगा का विस्तार किया जाना चाहिए

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हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों के दौर में ग्रामीण संकट का निदान करने के लिए किसानों का ऋण माफ करने, नकद हस्तांतरण, न्यूनतम आय गारंटी जैसे अनेक वायदे किए गए, जिसमें मनरेगा के संशोधित स्वरूप का भी उल्लेख किया गया था। इसके अंतर्गत रोजगार के 100 दिनों को बढ़ाकर 150 दिन करने का आश्वासन दिया गया। इस योजना की शुरूआत के 15 वर्षों बाद भी इसे ग्रामीण परिवेश में तारणहार के रूप में देखा-समझा जाता है। इस संदर्भ में कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। क्या विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना के रूप में यह अपनी सार्थकता निभा पाया है ? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह जानना जरूरी है कि मनरेगा का प्रयोजन आखिर क्या रहा है ? इसकी शुरूआत समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अधिकांश लोगों को यह अपेक्षा थी कि इस कार्यक्रम से देश की गरीब जनता में से बहुतों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सकेगा। परन्तु ऐसा न हो सका। अपेक्षा की सीमा तक न सही, परन्तु महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना जैसी योजनाओं का अग्रगामी बनकर मनरेगा ने अपनी सफलता के कुछ दस्तावेज तैयार कर दिए हैं। 1 . इस क...
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SDG GOLE

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अगस्त 2015 में 193 देश निम्नलिखित 17 लक्ष्यों पर सहमत हो गये: 1. पूरे विश्व से  गरीबी  के सभी रूपों की समाप्ति। 2. भूख की समाप्ति,  खाद्य सुरक्षा  और बेहतर पोषण और  टिकाऊ कृषि  को बढ़ावा। 3. सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। 4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। 5.  लैंगिक समानता  प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। 6. सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 7. सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक  ऊर्जा  तक पहुंच सुनिश्चित करना। 8. सभी के लिए निरंतर  समावेशी  और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। 9. लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा। 10. देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। 11. सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। 12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना...
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