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प्रधानमंत्री कार्यालय 73वें स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के भाषण की मुख्‍य बातें  1.  स्‍वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन के पावन पर्व पर   सभी देशवासियों को अनेक-अनेक शुभकामनाएं। 2.  वर्षा और बाढ़ :   आज देश के अनेक भागों में अति वर्षा और   बाढ़ के कारण लोग कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। राज्‍य सरकार, केंद्र सरकार, एनडीआरएफ सभी संगठन, नागरिकों का कष्‍ट कम कैसे हो, सामान्‍य परिस्थिति जल्‍दी कैसे लौटे,उसके लिए दिन-रात प्रयास कर रहे हैं। 3.  अनुच्‍छेद 370:   दस हफ्ते के भीतर-भीतर ही अनुच्‍छेद 370 का हटना, 35A   का हटना सरदार वल्‍लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है।   जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद, 70 दिन के भीतर-भीतर अनुच्‍छेद370 और 35A को हटाने का काम भारत के दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने, दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया।   आज लाल किले से मैं जब देश को संबोधित कर रहा हूं, मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिन्‍दुस्तानी कह सकता है-   One Nation, One Constitution.

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘हम भारत को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए मिशन के रूप में काम करेंगे’ केंद्रीय पर्यावरण ,  वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना व प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने स्‍वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में लोगों से भारत को एकल उपयोग वाले प्‍लास्टिक से मुक्‍त बनाने की अपील फिर से की है ,  जिसे ध्‍यान में रखते हुए पर्यावरण ,  वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस दिशा में की जा रही सभी पहलों तथा  अभियानों की समीक्षा करेगा। श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि मंत्रालय इस लक्ष्‍य की प्राप्ति के लिए एक ठोस योजना बनाएगा। श्री प्रकाश जावड़ेकर फिलहाल ब्राजील के साओ पाउलो में हैं जहां वह ब्रिक्‍स और बेसिक देशों की मंत्रिस्‍तरीय बैठकों में भाग लेंगे। श्री जावड़ेकर ने ब्राजील के साओ पाउलो से जारी अपने एक वक्‍तव्‍य में कहा है , ‘भारत के 73वें स्‍वतंत्रता दिवस पर भारत को एकल उपयोग वाले प्‍लास्टिक से मुक्‍त बनाने संबंधी प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय पीएम किसान मान धन योजना के लिए पंजीयन शुरू : कृषि मंत्री ने किसानों से पेंशन योजना में पंजीयन कराने का आग्रह किया  केन्‍द्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने नई दिल्‍ली में कृषि भवन में एक संवाददाता सम्‍मेलन में कहा कि पीएम किसान मान धन योजना के लिए आज से पंजीयन की शुरूआत हो गई है। उन्‍होंने देश के किसानों से वृद्धावस्‍था पेंशन योजना में शामिल होने की अपील की। योजना से देश के छोटे व सीमांत किसानों का जीवन बेहतर होगा। प्रक्रिया से संबंधित निर्देश राजयों के साथ साझा किए जा चुके हैं और कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल ने इस संबंध में वीडिया कांफ्रेंस के जरिये लोगों से बात की है। श्री तोमर ने कहा कि योजना स्‍वैच्छिक और योगदान आधारित है। 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 60 साल की आयु के पश्‍चात किसानों को 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है। किसानों को 55 से 200 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा। योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर धनराशि का निर्धारण किया जाएगा। किसा

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ई-गवर्नेंस पर दो दिवसीय राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन का उद्घाटन   उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) ,  राज्य मंत्री प्रधान मंत्री कार्यालय , कार्मिक ,  सार्वजनिक शिकायतें और पेंशन ,  परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग , डॉ जितेंद्र सिंह नेआज यहां शिलॉग में ई-गवर्नेंस पर  22  वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करतेहुए कहा कि यह देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का परिणाम है कि आज ई-गवर्नेंस अधिक प्रभावी हुआ है। उनका कहना था कि यह सम्‍मेलन नवीन परियोजनाओं को शुरू करने ,  नई पहलों ,  नई तकनीकों ,  नई प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने और नवीन दृष्टिकोणों के साथ शासन में प्रमुख मुद्दों का समाधान खोजने में आने वाली विभिन्न बाधाओं पर विचार-मंथन के लिए आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ सरकार द्वारा लक्ष्य उन्मुख निर्णय लेना है। श्री सिंह ने यह भी कहा कि विभिन्‍न सत्रों में इस तरह विचार-विमर्श हो कि यह सम्‍मेलन  ‘ शिलॉग डिक्‍लेयरेशन ’  के नाम से जाना जाए। श्री

गृह मंत्रालय जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो संकल्प और दो बिल राज्य सभा में पास गृहमंत्री श्री अमित शाह ने आज यहाँ राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद  370  हटाने के लिये जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 के अंतर्गत  दो संकल्प और दो बिल विचार तथा पारण के लिए प्रस्तुत किये- 1. 370 (1)  के प्रावधानों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के लिए संविधान का अध्यादेश। 2. 370 (3)  के अनुसार  370  को खत्म करने का संकल्प 3.  जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के लिए विधेयक  4.  जम्मू-कश्मीर में ईडब्ल्यूएस के लिए  10%  आरक्षण का बिल केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि घाटी के लोगों को भी  21 वीं सदी के साथ जीने का अधिकार है।  धारा 370 के कारण सरकार द्वारा बनाए गए कानून वहां नहीं पहुंच पाते। उनका कहना था कि मोदी सरकार युवाओं को अच्छा भविष्य देना चाहती है ,  उनको अच्छी शिक्षा ,  अच्छा रोजगार देना चाहती है ,  उनको संपन्न बनाना चाहती है ताकि भारत के दूसरे हिस्सों का जिस प्रकार विकास हुआ है उसी तरह की घाटी का भी विकास हो। श्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर